पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए एक नई ‘रोजगार प्रोत्साहन नीति 2025’ लागू की है। इसके अंतर्गत राज्य में 5000 नई MSME इकाइयों को टैक्स छूट, भूमि रियायत और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी। युवाओं को अप्रेंटिसशिप और उद्योग आधारित स्किल प्रोग्राम्स से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में एक लाख नौकरियां सृजित करना है। नीति को उद्योगपतियों और युवाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।